चीफ एडिटर – अमर नाथ साहू
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजातालाब तहसील मुख्यालय पर धरना दिया। उन्होंने जनगणना-2027 में ओबीसी की जातिवार जनगणना के लिए अलग विकल्प देने की मांग की। इस संबंध में अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने जनगणना-2027 में जातिवार जनसंख्या की गिनती कराने का फैसला किया है। यह फैसला समावेशी नीति बनाने के लिए जरूरी है।
हालांकि, जनगणना के पहले चरण में ओबीसी के लिए अलग से कोई विकल्प नहीं दिया गया। दूसरे चरण की प्रश्नावली में भी ओबीसी का स्पष्ट विकल्प नहीं है। इससे समाज में नाराजगी है। उन्होंने यह भी कहा कि जाति आधारित जनगणना में ओपन कॉलम की व्यवस्था से आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है।
मोर्चा ने 2011 के जातिगत सर्वे का उदाहरण दिया। उस समय ओपन विकल्प से आंकड़े जमा किए गए थे। इससे बड़ी संख्या में अलग-अलग जातियों के आंकड़े सामने आए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया।
मोर्चा ने मांग की है कि ओबीसी की जनगणना के लिए एससी-एसटी की तरह ही साफ और मानकीकृत व्यवस्था लागू की जाए। उनकी मुख्य मांगों में ओबीसी के लिए अलग विकल्प देना शामिल है। इसके अलावा, राज्यवार आधिकारिक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार करने, हर जाति को खास कोड देने की मांग की गई।
मोर्चा ने ओपन कॉलम की जगह विकल्प आधारित प्रणाली लागू करने और असूचीबद्ध व स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने यह भी मांग की कि जाति संबंधी आंकड़ों को जमा करने, जांचने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और ऑडिट योग्य होनी चाहिए।
